पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब जमीन अधिग्रहण पर किसानों को मिलेंगे ज्यादा प्लॉट और कई नई सुविधाएं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में जमीन मालिकों और किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) में संशोधन करते हुए जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटों का आकार बढ़ाने के साथ-साथ कई नई राहतों को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य किसानों की चिंताओं को दूर करना और जमीन अधिग्रहण के दौरान उन्हें अधिक लाभ देना है।

क्या हुए बड़े बदलाव?

संशोधित नीति के तहत अब जमीन मालिकों को पहले की तुलना में अधिक रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट मिलेंगे।

नई लैंड पूलिंग नीति के तहत मिलने वाले लाभ

✅ आवासीय + व्यावसायिक विकल्प चुनने पर

• 1,000 वर्ग गज आवासीय प्लॉट (पहले की तरह)
• 210 वर्ग गज व्यावसायिक प्लॉट (पहले 200 वर्ग गज)

✅ सिर्फ आवासीय विकल्प चुनने पर

• 1,630 वर्ग गज आवासीय प्लॉट (पहले 1,600 वर्ग गज)

✅ सिर्फ व्यावसायिक परियोजना के लिए

• 840 वर्ग गज कमर्शियल स्पेस (पहले 800 वर्ग गज)

आउस्टी (Oustee) पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने आउस्टी पॉलिसी में संशोधन करते हुए अधिग्रहित जमीन के आधार पर प्लॉट का आकार तय किया है—

• 1 एकड़ तक जमीन अधिग्रहित होने पर → 200 वर्ग गज का प्लॉट
• 1 से 2.5 एकड़ तक → 300 वर्ग गज का प्लॉट
• 2.5 एकड़ से अधिक → 500 वर्ग गज का प्लॉट

किसानों को मिलेंगी ये अतिरिक्त सुविधाएं

नई नीति के तहत किसानों और जमीन मालिकों को कई अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे—

• ✔️ छोटे किसानों के लिए विशेष Letter of Intent (LOI) की सुविधा।
• ✔️ ‘सुविधा सर्टिफिकेट’ की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 4 साल।
• ✔️ विकसित प्लॉट लेने वाले मूल जमीन मालिकों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट।
• ✔️ यदि किसान पंजाब में कहीं और जमीन खरीदते हैं तो अधिग्रहित जमीन के कलेक्टर रेट तक स्टांप ड्यूटी में छूट।
• ✔️ पात्र किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन।
• ✔️ विकसित कॉलोनियों में प्राइम लोकेशन पर प्लॉट आवंटन में प्राथमिकता।

हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने जमीन मालिकों, किसानों और अन्य हितधारकों से विस्तृत चर्चा के बाद उनकी मांगों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीति में संशोधन किए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से किसानों को पहले से अधिक लाभ मिलेगा और जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं लाभकारी बनेगी।

सरकार का उद्देश्य

पंजाब सरकार का कहना है कि नई संशोधित लैंड पूलिंग नीति से किसानों का विश्वास बढ़ेगा, विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और जमीन मालिकों को उचित मुआवजे के साथ बेहतर पुनर्वास सुविधाएं मिलेंगी।