चंडीगढ़: पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह योजना पूरी तरह किसान हितैषी और आपसी सहमति पर आधारित है। किसी भी किसान से एक इंच भी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी।
उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों के दौरान पंजाब में हजारों अवैध कॉलोनियां काटी गईं, जहां सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। लाखों लोग रजिस्ट्री की दिक्कतों और बिल्डरों के झमेले में फंस गए।
चीमा ने आरोप लगाया कि बीते 10 सालों में अकाली-भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भू-माफियाओं से मिलीभगत कर पंजाब के अलग-अलग शहरों में करीब 30 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनाई और अरबों रुपए का घोटाला किया।
उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए आप सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए जमीन एक्वायर करने का फैसला किया है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 1000 गज आवासीय और 200 गज व्यावसायिक प्लॉट मिलेगा। चीमा के मुताबिक इसकी कीमत आने वाले वर्षों में चार गुना तक बढ़ सकती है।
सरकार द्वारा विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, बिजली, पानी और पार्क जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सभी निर्माण कार्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जिससे भविष्य में आम लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
चीमा ने कहा कि किसानों को एक और फायदा यह होगा कि जब तक जमीन पूरी तरह विकसित नहीं हो जाती, सरकार हर साल प्रति एकड़ 50 हजार रुपये सहायता राशि देगी। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।
