केन्द्र सरकार द्वारा पराली जलाने के लिए जुर्माना दोगुना किए जाने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ‘आप’ पंजाब के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि पंजाब के किसान पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। अब उपर से केंद्र सरकार ने उनपर दोगुना जुर्माना थोप दिया है।
नील गर्ग ने कहा कि पंजाब सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने और पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए केन्द्र सरकार से 1200 करोड़ की मदद मांगी थी, ताकि किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार को अगर पराली जलने की इतनी ही चिंता थी तो मदद देने से इनकार क्यों किया?
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सरकार के प्रयासों की बदौलत पंजाब में पिछले तीन सालों में पराली जलाने की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अगर केंद्र सरकार इससे निपटने में अपना आर्थिक सहयोग दे देती तो ऐसी घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आती। लेकिन केंद्र ने सहयोग देने के बजाय जुर्माना ठोक दिया।
उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान तो चाहते हैं कि उन्हें पराली प्रबंधन का संसाधन मिले। वे तो धान की खेती का भी विकल्प चाहते हैं। उन्हें अगर धान के विकल्प वाले फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिल जाए तो वे धान लगाएंगे ही नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने तो ठीक से एमएसपी पर फसल खरीद रही है और न ही कोई विकल्प मुहैया करा रही है।
उन्होंने कहा कि कि दोगुना जुर्माना लगाना पंजाब के किसानों को परेशान करने और डराने का तरीका है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इस तरह किसानों को परेशान न करें। उन्हें सहयोग करें क्योंकि ये वही किसान हैं जो देश के अनाज भंडार भरते हैं जिससे पूरे देश के लोगों का पेट पलता है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों पराली जलाने का जुर्माना दोगुना करते हुए 2 एकड़ के लिए 5 हजार, 2 से 5 एकड़ के लिए 10 हजार और पांच से ज्यादा एकड़ वालों के लिए जुर्माना 30 हजार कर दिया है। पंजाब के किसान केंद्र सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज हैं।
