किसानों को परेशान करने के लिए बीजेपी की सुनियोजित चाल है गोदामो का ना ख़ाली होना – टीनू

धान की खरीद में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आप नेता और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन कुमार टीनू ने कहा कि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र ने जानबूझकर गोदामों को खाली नहीं करवाया।

पवन टीनू ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से सवाल किया कि पंजाब की मंडियों में इस बार पहली दफा तो तो अनाज नहीं आई है, फिर केन्द्र सरकार ने अभी तक जगह खाली नहीं क्यों नहीं करवाई? उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में अफरा-तफरी मचाकर और माहौल खराब कर किसानों व आम लोगों को परेशान करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि गेहूं और धान की खरीद और उसकी लिफ्टिंग केंद्र सरकार को करनी होती है। इसके लिए पंजाब सरकार लगातार एफसीआई और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रही थी। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन जानबूझकर देर की गई।

टीनू ने कहा कि केंद्र सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि पंजाब ने हमेशा देश का खाद्य भंडार भरकर पूरे देश के लोगों का पेट भरा है। पंजाब के किसानों के कारण देश में करीब छह दशकों से अनाज की कमी नहीं हुई। इसके लिए हमारे किसानों अपना पानी खत्म कर लिया। फिर भी केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में खेती से जुड़ी समस्या आने का मतलब यहां की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाना है। यहां का सिस्टम खेती पर निर्भर है। यह बात जानते हुए केंद्र सरकार ऐसा काम कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि भाजपा पंजाब को जानबूझकर टारगेट कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए एफसीआई के गोदामों से अनाज को जानबूझकर खाली नहीं करवाया। वह दिल्ली और पंजाब की आप सरकार को परेशान करना चाहती है।

भाजपा पंजाब में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न मिलने का भी बदला वह पंजाब के किसानों से ले रही है। धान खरीद में देरी भी जानबूझकर एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि पंजाब सरकार को बदनाम किया जाए।

टीनू ने कहा कि मुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया है कि हम आढ़तियों और शेलरों की सभी मांगे मानेंगे। उन्होंने कहा कि 120 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन 31 मार्च 2025 उठाकर स्पेस उपलब्ध करवा देंगे और जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन की लागत है वह भी केंद्र देने को  तैयार है। वहीं जो धान सूख जाता है उसे बिना किसी मीटिंग और सलाह किए 1 प्रतिशत एमएसपी से घटाकर आधा प्रतिशत किया गया था उस पर भी केंद्र सरकार विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से यह भी कहा कि हम दूसरा फसल उगाने को भी तैयार हैं लेकिन उसकी खरीद की गारंटी केन्द्र सरकार ले।