पंजाब सरकार द्वारा अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार कर ली गई है। सरकार द्वारा राज्य के किसान संगठनों से पंजाब की एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट सांझा करते हुए उनसे सुझाव मांगे गए हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट पिछले हफ्ते ही पंजाब भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक के दौरान तय किया गया था। किसान और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही यह पॉलिसी लागू की जाएगी।
पॉलिसी बनाते समय किसानों से संबंधित हर मुद्दे को छूने की कोशिश की गई है, ताकि किसानों को फायदा हो सके। ड्राफ्ट में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना तैयार करने का विचार भी शामिल किया गया है। पॉलिसी में महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि महिला को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए भी विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। गांव की सांझा जमीन ठेके पर लेकर खेती के काम में लगी महिलाओं को पहल दी जाएगी। इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सत्र शुरू हुआ तो भारतीय किसान एकता उगराहां द्वारा चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया था।
यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठाया गया था। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भवन में किसानों के साथ करीब ढाई घंटे तक बैठक की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि एग्रीकल्चर पॉलिसी 30 सितंबर से पहले जारी कर दी जाएगी। इस दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई एग्रीकल्चर पॉलिसी के ड्राफ्ट में भूमिगत जल को बचाने के लिए राज्य में ‘पानी बचाओ, पैसा कमाओ’ योजना शुरू करने पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत पानी बचाने वाले किसानों को नकद इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और मजदूरों को पेंशन देने की भी पेशकश की गई है। राज्य सरकार की ओर से इस ड्राफ्ट को किसान संगठनों और अन्यों को सुझाव के लिए भेजा गया है, जिसे बाद में लागू किया जाएगा।
