नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हालिया बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की।
मुख्यमंत्री ने अमित शाह को बताया कि इस वर्ष आई भयानक बाढ़ से पंजाब के 2614 गांव प्रभावित हुए, जिनमें 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित और 6.87 लाख लोग बेघर हो गए। इसके अलावा—
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4.8 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह नष्ट
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17,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त
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2.5 लाख पशु प्रभावित
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4657 किमी ग्रामीण सड़कें, 485 पुल और 190 मंडियां क्षतिग्रस्त
किसानों को 50 हजार प्रति एकड़ मुआवज़े की मांग
भगवंत मान ने कहा कि मौजूदा SDRF/NDRF मुआवजा मानक बहुत कम हैं, जहां सरकार सिर्फ ₹6800 प्रति एकड़ देती है। उन्होंने मांग की कि किसानों को कम से कम ₹50,000 प्रति एकड़ दिया जाए, क्योंकि फसलें कटाई के लिए तैयार थीं।
राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पहले ही—
| फसल नुकसान प्रतिशत | पुराना मुआवज़ा | बढ़ा हुआ मुआवज़ा |
|---|---|---|
| 26-33% | ₹2000/एकड़ | ₹10,000/एकड़ |
| 33-75% | ₹6800/एकड़ | ₹10,000/एकड़ |
| 75-100% | ₹6800/एकड़ | ₹20,000/एकड़ |
घरों के मुआवज़े में भी बढ़ोतरी की मांग
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पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवज़ा ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.40 लाख किया जाए
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आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹6500 से बढ़ाकर ₹50,000
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कच्चे मकानों के लिए ₹4000 से बढ़ाकर ₹10,000
धान खरीद सीजन 2025-26 के लिए विशेष छूट की अपील
मान ने अनुरोध किया कि सबसे प्रभावित ज़िलों — गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, कपूरथला और फिरोजपुर को धान खरीद सीजन में विशेष छूट दी जाए ताकि किसानों को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े।
RDF और मंडी शुल्क के ₹11,297 करोड़ बकाया को लेकर भी नाराज़गी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास फंड और मंडी शुल्क का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा रोके जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है, और इसे तत्काल जारी किया जाना चाहिए।
सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ रोकथाम और BSF बाड़ खिसकाने का मुद्दा भी उठाया
उन्होंने मांग की कि जहां संभव हो, कांटेदार तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के और करीब शिफ्ट किया जाए, ताकि किसानों को अपने खेतों तक जाने में मुश्किल न हो।
अन्य प्रमुख मुद्दे जिन पर पंजाब ने केंद्र से मदद मांगी
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चावल की ढुलाई (Transportation) बढ़ाई जाए — प्रति माह 10-12 लाख MT
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PEG Scheme के अंतर्गत गोदाम निर्माण की दरें पुनर्निर्धारित हों
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Wheat-Rabi Season 2025-26 के लिए DAP खाद की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाए
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रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के लंबित GAD को तुरंत मंजूरी मिले
