शानदार सेवाएं निभाने वाले आई.ए.एस. अधिकारी डॉ. रवि भगत ने आज अपने कार्यालय में पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया।
गौरतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. रवि भगत ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर सेवा दी है। वर्ष 2006 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी डॉ. रवि भगत हमेशा आम जनता को नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ देने के लिए नवाचार लागू करने के प्रति तत्पर रहते हैं। वे सार्वजनिक सेवाओं के प्रति अपनी सक्रिय और जवाबदेह कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।
‘एम.एस.पी. ऑफ जियोपॉलिटिक्स’ में डॉक्टरेट डॉ. रवि भगत ने वर्ष 2008-2009 में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मलोट के रूप में प्रशासनिक सेवाओं की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने फरीदकोट, अमृतसर और लुधियाना में डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण और गमाडा के मुख्य प्रशासक, सचिव मंडी बोर्ड, सी.ई.ओ. ई-गवर्नेंस, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क, सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी सेवाएं दीं। वर्ष 2021 से अब तक वे मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव के रूप में अपनी सेवाएं कुशलता और प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं।
इस अधिकारी को स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और गवर्नेंस के क्षेत्रों में कई नवीन और प्रभावशाली योजनाएं लागू करने का श्रेय जाता है। डॉ. रवि भगत द्वारा कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाकर लोगों की सुविधा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सभी ने सराहना की थी। इस युवा अधिकारी को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं।
इसी तरह, उनकी अगुवाई में वर्ष 2015 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जब 10,000 विद्यार्थियों ने नशा विरोधी अभियान में भाग लिया था। वर्ष 2018 में एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बना, जब 82 देशभक्तों ने शांति के लिए एक गीत गाया था।
आज अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जन-हितैषी और विकासोन्मुखी नीतियों को लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। डॉ. रवि भगत ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने को सुनिश्चित किया जाएगा।
