पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए फसल नुकसान के मुआवज़े को बढ़ाकर प्रति एकड़ ₹20,000 करने की मंजूरी दी। यह फैसला देश में किसी राज्य द्वारा लिया गया सबसे बड़ा मुआवज़ा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के बजट से संशोधित राहत राशि तय की गई। इस साल पंजाब को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिससे फसलों और घरों को भारी क्षति पहुँची। नई नीति के अनुसार:
26% से 75% तक फसल नुकसान पर ₹10,000 प्रति एकड़
76% से 100% तक फसल नुकसान पर ₹20,000 प्रति एकड़
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹40,000 प्रति घर (पहले ₹6,500)
केंद्र द्वारा SDRF की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए अतिरिक्त मुआवज़ा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी।
✅ अन्य महत्वपूर्ण मंजूरियाँ
1️⃣ पंजाब माइनर मिनरल रूल्स-2013 में संशोधन
अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर शुल्क लगाने और संचालन लागत को पूरा करने के लिए रूल्स में संशोधन किया गया। इससे चेकपोस्टों का संचालन और रख-रखाव और प्रभावी होगा।
2️⃣ प्लॉटों की आरक्षित कीमत निर्धारित करने की नीति में संशोधन
विकास प्राधिकरणों के तहत विभिन्न स्थानों की आरक्षित कीमत तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के आधार पर तय की जाएगी। नीलामी के लिए निर्धारित कीमत एक कैलेंडर वर्ष तक मान्य रहेगी।
3️⃣ सहकारी कमेटियों के लिए स्थान आवंटन नीति
ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत सहकारी कमेटियों को बहुमंजिला फ्लैटों के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। यह नीति पारदर्शी और निष्पक्ष ढांचा प्रदान करती है और शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करती है।
4️⃣ मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति
विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में आने वाले मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट अवधि में 5 साल तक विस्तार की अनुमति दी गई। इसके लिए केवल ₹25,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष शुल्क एक बार देना होगा।
5️⃣ ओएसडी (लिटिगेशन) मानदेय बढ़ाने की मंजूरी
विभिन्न विभागों में कार्यरत ओएसडी (लिटिगेशन) का रिटेनरशिप फीस ₹50,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया।
6️⃣ कैबिनेट सब-कमेटी का गठन
मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पी.एन.जी. में परिवर्तित करने के लिए सब-कमेटी का गठन मंजूर किया गया।
7️⃣ टेलीकम्यूनिकेशंस रूल्स लागू
राज्य में टेलीकम्यूनिकेशंस (राइट ऑफ वे) रूल्स-2024 लागू किए गए।
8️⃣ जेलों में सुरक्षा और निगरानी
जेलों में आपराधिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए 6 स्निफर कुत्ते खरीदे जाएंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आपराधिक गतिविधियों की जांच में मदद मिलेगी।
