पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने कार्य को करते समय उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखें। इसके अलावा, उन्होंने सडक़ों के किनारे स्थित पैट्रोल पंप आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पहुंच (एक्सैस) फीस के माध्यम से राज्य के राजस्व की वसूली में तेजी लाने और इसका सही रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने ये आदेश राज्यभर में लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा किए जा रहे प्रमुख बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री रवि भगत सहित पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) के सभी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे। बैठक के दौरान, बजट प्रबंधन संबंधी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया और परियोजना स्थलों पर कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तृत चर्चा की गई। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चल रहे प्रोजैक्टों को शीघ्र पूरा करें और सभी भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. को अवगत कराया गया कि अन्य कार्यों के अलावा, विभाग इस समय 532 करोड़ रुपए की लागत से दीर्घकालिक रख-रखाव समझौते के तहत कुल 745 किलोमीटर लंबी 22 राज्य सडक़ों का उन्नयन कर रहा है।
अपग्रेड की जा रही सडक़ों में भवानीगढ़-मेंहला चौक, पातड़ां-मूनक, घड़ूआं-अंबाला, जीरा-फिरोजपुर, पुरानी मोरिंडा रोड, मुकेरियां-तलवाड़ा-मुबारिकपुर, दाखा-हलवारा-रायकोट-बरनाला आदि शामिल हैं। इन विकास कार्यों से राज्य के सडक़ बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होगा और आम जनता को निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। बैठक के दौरान मंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि लिंक सडक़ों के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से जल्द ही फंड मिलने की उम्मीद है और इनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और दक्षता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
