पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सोमवार (14 अक्टूबर) को केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात करेंगे और उनके सामने राइस मिलर्स और आढ़तियों के मुद्दे उठाएंगे।
यहां अपनी सरकारी निवास पर धान की चल रही खरीद की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालिकों और आढ़तियों की मांगें जायज हैं और केंद्र सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से फोन पर बातचीत के दौरान, उन्होंने उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया और इस मामले पर विस्तार से चर्चा के लिए समय मांगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर मिलर्स और आढ़तियों के मुद्दे उठाएंगे।
मुख्यमंत्री ने किसानों को किए जा रहे फसल के भुगतान के साथ-साथ मंडियों में चल रही खरीद और लिफ्टिंग की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडियों से धान की खरीद और लिफ्टिंग को सुनिश्चित किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार मंडियों में धान के एक-एक दाने की खरीद और उठान के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 4.30 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में आ चुका है और अब तक किसानों को 573.55 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर फसल की खरीद की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल को मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं पूरी खरीद प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में अनाज की निर्बाध और पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्बाध खरीद के लिए उचित प्रबंधन सुनिश्चित कर किसानों की सुविधा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल को मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रिया विकसित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर धान की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि किसानों की मेहनत से उपजी फसल की तुरंत खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित की जाए।
