मंडियों में फसल उतारने व उठाने में लगे मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मंडी लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है।
आज धान की खरीद प्रक्रिया के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अहम कदम उठाते हुए मंडी लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल एक रुपए की वृद्धि कर दी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की मंडियों में काम कर रहे मजदूरों के लिए बड़ी राहत है, जो सुचारू रूप से खरीद कार्य को अंजाम देने में सहायक होगा।भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे सरकारी खजाने में से 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अदायगी की जाएगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया कि वे धान के मंडीकरण सीजन के दौरान अनाज मंडियों का दौरा करें और धान की खरीद प्रक्रिया को तेज करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडियों में लाए गए किसानों की उपज की खरीद और लिफ्टिंग जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया निर्बाध और बिना किसी परेशानी के संपन्न होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे मंडियों को कब्जे से मुक्त और साफ-सुथरा बनाए रखें ताकि सीजन के चरम समय में मंडियों में फसल का अंबार न लगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि चल रहे खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य के मिल मालिकों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही इन मांगों के शीघ्र समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए ‘ए’ ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां, जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की निर्बाध और सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पहले ही पुख्ता प्रबंध कर लिए है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
