चंडीगढ़ से जुड़े प्रस्तावित बिल को लेकर बीते दो दिनों से पंजाब की राजनीति में गर्माहट बनी हुई थी। चर्चा थी कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश कर सकती है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल संसद में चंडीगढ़ संबंधी कोई बिल लाने की योजना नहीं है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बिना राज्य से बातचीत किए कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी पंजाब से जुड़े सभी मामलों में राज्य के लोगों और सरकार से सलाह-मशविरा जरूर किया जाएगा।
सीएम मान ने सोशल मीडिया पर लिखा—
“मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ बिल वापस लेने और संसद में न लाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि भविष्य में भी पंजाब से जुड़ा कोई भी फैसला पंजाब के लोगों से सलाह किए बिना नहीं लिया जाएगा।”
