आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार के बहु-आयामी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जो पंजाब से नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक भागीदारी के साथ कड़े कानून प्रवर्तन को एकीकृत करता है।
डॉ बलबीर सिंह ने कहा कि अभियान शुरू होने के बाद से पंजाब पुलिस ने अन्य विभागों के साथ समन्वय कर नशा तस्करों पर कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1,955 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, और नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल 3,293 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने बड़ी मात्रा में ड्रग मनी की जब्ती और अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के साथ-साथ 116 किलोग्राम हेरोइन, 1,260 किलोग्राम भुक्की, 31 किलोग्राम गांजा सहित बड़ी मात्रा में अवैध पदार्थ जब्त किए हैं। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 44 तस्कर घायल हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से पंजाब के हर गांव में एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। कमेटी में महिलाएं, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी, शिक्षक और एनजीओ प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समितियां सामुदायिक स्वास्थ्य की सक्रिय निगरानी करेगी और गांवों को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। सरकार सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर भी अंकुश लगाने के लिए तरनतारन में उन्नत एंटी-ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रही है और नशीली दवाओं के हॉटस्पॉट की मैपिंग की है।
डॉ बलबीर सिंह ने पुनर्वास केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब 36 सरकारी और 177 निजी नशा मुक्ति केंद्र हैं। अब तक 988 नए रोगियों ने सरकार के ओओएटी नशा मुक्ति केंद्रों में पंजीकरण कराया है और 3,971 नए रोगियों ने निजी पुनर्वास केंद्रों में पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि यह नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डॉ बलबीर ने डेटा साझा किया कि इन केंद्रों पर भर्ती की दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है, जो सरकार की पहल में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एम्स के सहयोग से डॉक्टरों, नर्सों और परामर्शदाताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ताकि युवा व्यक्तियों के लिए चिकित्सा देखभाल के साथ अच्छा भविष्य भी तैयार हो।
स्वास्थ्य मंत्री ने पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और रोजगार पर सरकार के फोकस के बारे में बताया। उन्होंने उद्योगों, आईआईटी और कृषि विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी पर प्रकाश डाला, जिसने प्लंबिंग, बिजली के काम, मशरूम और ड्रैगन फ्रूट की खेती से संबंधित गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम बनाया है। पुनर्वासित व्यक्तियों को अपना उद्यम शुरू करने और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता के लिए सरकारी सब्सिडी के साथ ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण भी प्रदान किया जा रहा है।
डॉ बलबीर ने युवाओं में ई-सिगरेट के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से ऑनलाइन फार्मेसियों को विनियमित करने और स्कूलों में ऊर्जा पेय पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों और युवाओं को ऐसी हानिकारक आदतों के जाल में फंसने से बचाने के लिए जागरूकता अभियान और कड़ी निगरानी की जा रही है।
अंत में डॉ. बलबीर ने नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समुदाय-संचालित पहल के साथ कड़े प्रवर्तन का मिश्रण, यह अभियान पंजाब के युवाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
