पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए रिकॉर्ड 30 दिनों के भीतर बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा वितरित कर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ख़ुद सबसे अधिक प्रभावित ज़िले अजनाला (अमृतसर) में 631 लाभार्थियों को 5.70 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए।
⏳ 45 दिन की समय सीमा से पहले ही किया वादा पूरा
मुख्यमंत्री मान ने 11 सितंबर को घोषणा की थी कि विशेष गिरदावरी के बाद 45 दिनों के भीतर मुआवज़ा वितरण शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी समय सीमा 28 अक्टूबर को समाप्त होनी थी। लेकिन, राज्य सरकार ने अपनी अथक कोशिशों से समय से पहले ही यह काम पूरा कर लिया। CM मान ने इस काम के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों और ज़िला प्रशासन का धन्यवाद किया।
💰 देश का सबसे बड़ा मुआवज़ा: ₹20,000 प्रति एकड़
मुख्यमंत्री मान ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार किसानों को प्रति एकड़ ₹20,000 का मुआवज़ा दे रही है, जो देश में सबसे अधिक है।
“देश के किसी राज्य या किसी सरकार ने आज तक ₹20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा नहीं दिया।” – भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री, पंजाब
उन्होंने बताया कि राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत केवल ₹6,800 प्रति एकड़ दिए जा सकते थे, लेकिन पंजाब सरकार ने अपने हिस्से की राशि बढ़ाकर यह ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है। SDRF के ₹1,700 के अलावा, राज्य सरकार ने ₹13,200 अतिरिक्त योगदान दिया है, जिससे कुल राशि ₹14,900 प्रति एकड़ हो जाती है, जो देश में सबसे ज़्यादा है।
🤝 अमृतसर से शुरू हुई वितरण प्रक्रिया
CM मान ने बताया कि गुरु की नगरी अमृतसर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा वितरण की शुरुआत हुई है। ज़िले में बाढ़ से 198 गाँव प्रभावित हुए थे और 59,793 एकड़ से ज़्यादा फ़सलें नष्ट हुईं। 958 मकान पूरी तरह बर्बाद हुए और 3,711 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ।
- मृतक परिवारों को: पहले ही ₹4 लाख प्रति पीड़ित परिवार दिए जा चुके हैं (अमृतसर में 10 लोगों की जान गई थी)।
- फसल, मकान, पशु नुकसान के लिए: ज़िले के 669 प्रभावित व्यक्तियों को कुल ₹6 करोड़ 7 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जा रहा है।
- बाकी 19 ज़िलों में: जहाँ गिरदावरी पूरी हो चुकी है, मंगलवार से कैबिनेट मंत्री मुआवज़ा राशि वितरण शुरू करेंगे। 28 अक्टूबर तक सभी प्रभावित गाँवों में वितरण शुरू हो जाएगा।
🏠 मकान और पशु हानि के लिए भी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मकानों के नुकसान के मुआवज़े में भी बड़ी बढ़ोतरी की है:
- पूरी तरह ढह चुके मकान: ₹1,20,000 (पिछली सरकारों में ₹6,500)
- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान: ₹40,000 (पिछली सरकारों में ₹6,500)
- कुल ₹180 करोड़ 23 अक्टूबर से मकानों के मुआवज़े के रूप में वितरित किए जाएंगे।
पशुओं के नुकसान के लिए भी ₹7 करोड़ का मुआवज़ा दिया जाएगा।
🌟 पारदर्शिता और लोक-हितैषी पहल
- ऑनलाइन गिरदावरी: समय पर वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार गिरदावरी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई।
- ‘जिसदा खेत, उसदी रात’ नीति: किसानों को बिना परमिट के अपने खेतों में जमा रेत और गाद को हटाने या अपनी मर्ज़ी से बेचने की मंज़ूरी दी गई।
- गेहूं के मुफ्त बीज: 5 लाख एकड़ बाढ़ प्रभावित भूमि में किसानों के लिए मुफ्त गेहूं के बीज दिए गए हैं।
- ‘मिशन चढ़दी कला’: मुश्किल समय में लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। दानी सज्जनों ने ‘रंगला पंजाब पोर्टल’ के माध्यम से उदारता से योगदान दिया।
CM मान ने केंद्र सरकार से भी बाढ़ से हुए ₹14,000 करोड़ के नुकसान के मुआवज़े और रोके गए RDF तथा अन्य फंडों में राज्य का जायज़ हिस्सा तुरंत जारी करने की मांग की।
