मार्च में आएगा पंजाब सरकार का पांचवां लोक-हितैषी बजट, हर वर्ग को राहत का भरोसा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार मार्च महीने में अपना लगातार पांचवां लोक-हितैषी बजट पेश करेगी। उन्होंने भरोसा दिया कि यह बजट समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले चार बजटों में भी लोगों को राहत दी गई और आने वाला बजट भी उसी दिशा में होगा।

90 फीसदी घरों को मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को अब दिन में बिजली दी जा रही है, जिससे उन्हें सिंचाई में सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव लंबे समय से किसानों की मांग थी।

881 आम आदमी क्लीनिक और मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं। यहां लोगों को मुफ्त जांच और दवाएं मिलती हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज मिलता है।

उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इलाज के खर्च के कारण किसी को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर सुधार किया गया है। 118 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, नई लैब और खेल मैदान बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि वे नई तकनीक और पढ़ाने के तरीके सीख सकें।

सड़कों का बड़ा नेटवर्क

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 44,920 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क तैयार किया गया है। इस पर 16,209 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सभी सड़कों के साथ पांच साल तक देखभाल की शर्त रखी गई है। इससे गांवों और शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा।

19 टोल प्लाजा बंद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं। इससे लोगों की रोजाना लगभग 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला जनता के हित में है।

शहीद परिवारों को सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सेना, अर्धसैनिक बल और अग्निवीर जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं।

केंद्र पर टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्यों के वित्तीय अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। पंजाब के ग्रामीण विकास फंड का हिस्सा रोका जाना ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार का हर कदम लोकतंत्र को मजबूत करने और आम लोगों को राहत देने के लिए है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट भी इसी सोच के साथ पेश किया जाएगा।