पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में धान की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।
केंद्रीय गृह मंत्री के साथ फोन पर बातचीत के दौरान, भगवंत सिंह मान ने उन्हें खरीद प्रक्रिया में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि परिवहन लागत, भंडारण की कमी, हाइब्रिड किस्म की गुणवत्ता और शेलर मालिकों के घाटे जैसी समस्याओं का खरीद प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से देश के व्यापक हित में इन समस्याओं का तत्काल समाधान निकालने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, आढ़तियों और मिल मालिक देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे किसान अनाज उगाते हैं जबकि आढ़तिया और मिल मालिक यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी खरीद, भंडारण और उठान सही तरीके से की जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस साल राज्य में 185 लाख मीट्रिक टन धान आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनाज की निर्बाध खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलरों के कुछ मुद्दे जैसे धान का भंडारण, ड्रेनेज और परिवहन केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जिसके कारण उठान प्रक्रिया धीमी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर (बुधवार) को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नई दिल्ली में मिल मालिकों की बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मिल मालिकों की जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए ताकि खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनाज की निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले मंडीकरण सीज़न के दौरान मिलिंग में देरी के कारण 120 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज स्पेस अभी तक खाली नहीं हो पाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र को इस जगह को खाली करने के लिए तेजी लानी चाहिए ताकि इस बार मिलिंग शुरू हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था के लिए इन मुद्दों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धान की कटाई के बाद गेहूं का सीज़न भी आने वाला है, इसलिए देश के व्यापक हित में इस मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्न उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
एक अन्य मुद्दे पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का बकाया हिस्सा तुरंत जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर चुकी है और अब केंद्र को यह पैसा जारी करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य भिखारी नहीं हैं और उन्हें परेशान करने के बजाय केंद्र को उनके फंड में उनका उचित हिस्सा देना चाहिए।
