लुधियाना में सड़क सुरक्षा पर सख्ती: डीसी हिमांशु जैन का जीरो टॉलरेंस, सभी विभागों को अल्टीमेटम

by | Dec 30, 2025 | National

Dec 30, 2025 | National

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लुधियाना में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने साफ शब्दों में कहा कि आम लोगों की जान को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सड़क सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जिले के हाई-रिस्क इलाकों, डिवाइडरों, नहरों से सटी सड़कों और तीखे मोड़ों पर तत्काल प्रभाव से कैट्स आईज, रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर लगाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोहरे के दौरान हेडलाइट की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर ड्राइवरों को दिशा देने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पांच दिनों के भीतर पूरे किए जाएं।

पीछे से आने वाले भारी वाहनों की टक्कर रोकने के उद्देश्य से डीसी हिमांशु जैन ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के जनरल मैनेजर, जीएसटी और एक्साइज विभाग को निर्देश दिया कि सभी उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों की कमर्शियल गाड़ियों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव येलो टेप अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इसके साथ ही रोडवेज और पीआरटीसी अधिकारियों को सभी बसों पर यह टेप लगाने के आदेश दिए गए हैं। कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर विभाग को विशेष रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर इन नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लाडोवाल बाईपास और समराला चौक से टोल प्लाजा (जालंधर साइड) तक के मार्ग को संवेदनशील बताते हुए डीसी ने एनएचएआई अधिकारियों को तुरंत स्पीड कंट्रोल बैरियर, रंबलर स्ट्राइप, ब्लिंकर, साइन बोर्ड और व्यू कटर लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले, ओवरलोडेड और मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चालान करने के भी आदेश जारी किए गए।

डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल बसों की जांच पर भी जोर देते हुए कहा कि सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी का उल्लंघन बच्चों की जान से खिलवाड़ है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को 5 जनवरी 2026 तक कार्रवाई और चालानों की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अगली समीक्षा बैठक 6 जनवरी 2026 को होगी। आदेशों की अवहेलना पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

Hanesh Mehta

Chief Editor

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