मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली देरी और अक्षमताओं पर नकेल कस कर सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की लगातार पुष्टि कर रही है। पंजाब के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कड़ा निर्देश जारी कर नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
इस मामले पर आप नेता नील गर्ग ने मीडिया को जारी एक बयान में पहल की सराहना करते हुए इसे आप सरकार का शासन मॉडल और जनता की ईमानदारी पूर्वक सेवा करने के समर्पण का प्रमाण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पंजाब के लोगों के लिए न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
पंजाब सरकार के सभी विभागों को लिखे पत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी शासन में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। पत्र में आगे चेतावनी दी गई है कि यदि 26 मार्च, 2025 को सुबह 11:00 बजे तक संबंधित जानकारी सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि विभाग के सचिव सहित संबंधित अधिकारी जानबूझकर डेटा को दबा रहे हैं और भ्रष्ट प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे मामलों में सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने और बड़े दंड और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर होगी।
गर्ग ने कहा, “पंजाब सरकार का यह दृष्टिकोण भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक नागरिक को समय पर और पारदर्शी सेवाओं का अधिकार है। इससे इनकार करने के किसी भी प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम अपने प्रशासन को उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी सेवा के वह मौजूद है।
नील गर्ग ने कहा कि पंजाब की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने और नागरिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के आप सरकार के प्रयासों पर पूरा भरोसा है। यह कदम लोक कल्याण और न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए एवं पंजाब में शासन को बदलने के आम आदमी पार्टी के मिशन में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
