बीबीएमबी से हरियाणा को अतिरिक्त 8500 क्यूसेक पानी देने के फैसले का आम आदमी पार्टी ने सख्त विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पानी ले चुका है। बचा हुआ पानी पंजाब का है। इसलिए हमें यह फैसला किसी कीमत पर मंजूर नहीं है।
फैसला का विरोध करते हुए आप नेता और कैबिनेट मंत्री डॉ बलबीर ने कहा कि केन्द्र जबरदस्ती पंजाब का पानी हरियाणा को दे रहा है। यह पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। डॉ बलबीर सिंह की भाजपा और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह पंजाब का पानी छीनने की कोशिश न करें, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग न किसी के साथ धोखा करते हैं और न ही धोखा बर्दाश्त करते हैं। पंजाब के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने पंजाब भाजपा नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि वे बताएं कि इस मसले पर वह किसके साथ हैं? अगर वे पंजाब के साथ हैं तो खुलकर इसका विरोध करें और अपनी केन्द्र सरकार से फैसले को वापस लेने को कहें। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की और कहा पंजाब कांग्रेस के नेताओं को भी अपना पक्ष सार्वजनिक करना चाहिए और इस मसले पर पंजाब सरकार का साथ देना चाहिए।
भाजपा सरकार साजिश के तहत पंजाब के पानी पर हमला कर रही है, हमें किसी भी कीमत पर यह मंजूर नहीं, डटकर विरोध करेंगे – कटारूचक
कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार साजिश के तहत पंजाब के पानी पर हमला कर रही है। हमें किसी भी कीमत पर यह फैसला मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी और केन्द्र को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करेगी।
कटारूचक ने कहा कि पंजाब के हिस्से से हरियाणा को 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। केंद्र सरकार को हमारी नसीहत है कि पंजाब के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश न करें और यहां के किसानों से बदला लेना बंद करे। उन्होंने कहा कि इस कृत्य के लिए पंजाब के लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। हम भी इस फैसले का डटकर मुकाबला करेंगे।
केन्द्र सरकार अपना फैसला वापस ले, हम किसी भी कीमत पर दूसरे राज्यों को अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते – मीत हेयर
आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने भी इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब के लोगों और किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही कुल 31 एमएएफ पानी में से पंजाब को 12 एमएएफ मिलता है और बाकी हरियाणा और राजस्थान को मिलता है। इस बार हरियाणा ने अपना पानी खर्च कर लिया और केंद्र सरकार से दबाव डलवाकर पंजाब के हिस्से में से पानी लेना चाहता है।
मीत हेयर ने यमुना के पानी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंटवारे के समय हरियाणा ने पंजाब से अपने हिस्से का पानी ले लिया। लेकिन यमुना का पानी पंजाब को देने का जिक्र जिक्र तक नहीं हुआ जबकि वह सांझा पंजाब का हिस्सा था। फिर यमुना का पानी भी पंजाब को मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंजाब में पंजाब की कमी के कारण करीब 70 से 80 फीसदी धान का क्षेत्र डार्क जोन में चला गया है जबकि हरियाणा में यह 55 से 60 प्रतिशत के आसपास ही है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ आवाज उठाएगी और हम अपने नेताओं कार्यकर्ताओं एवं पंजाब के लोगों के साथ मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।
