राज्य में नशों के खतरे पर अंतिम और निर्णायक हमले की तैयारी करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नशा विरोधी जागरूकता और कार्रवाई अभियान के तहत ‘नशा मुक्ति यात्रा’ शुरू करने का फैसला किया है, जो मई और जून 2025 के महीनों में राज्य के हर गांव और वार्ड को छुएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान 2 से 4 मई तक राज्य भर में जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने के लिए ग्राम सुरक्षा कमेटियों को शामिल करके चलाया जाएगा। ये बैठकें ‘नशा मुक्ति यात्रा’ अभियान के लिए आधिकारिक लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगी। ग्राम सुरक्षा कमेटियों के सभी सदस्यों के अलावा, इस बैठक में गांवों के सरपंच, नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अन्य संबंधित भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को उन गांवों में ग्राम सुरक्षा कमेटिया बनाने के लिए कहा है जहां ये कमेटीयां मौजूद नहीं हैं और उन्हें इन बैठकों के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा है। इसी तरह, नगर निगम क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में वार्ड सुरक्षा कमेटिया भी बनाई जाएंगी और उन्हें इन बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता एक कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाएगी, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति यात्रा अभियान के बारे में जागरूक करना, सतर्कता के लिए ग्राम-स्तरीय नेतृत्व को जुटाना, ग्राम सुरक्षा कमेटियों, वार्ड सुरक्षा कमेटियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करना और ग्राम स्तर पर नशों के खिलाफ सामूहिक एकजुटता को मजबूत करना है।
इन बैठकों के बाद दूसरे चरण की नशा मुक्ति यात्रा 7 मई से जमीनी स्तर पर शुरू की जाएगी और इस यात्रा में प्रत्येक गांव/वार्ड के सभी लोगों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ग्राम सुरक्षा कमेटी, वार्ड सुरक्षा कमेटी, सरपंच और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। पंजाब के प्रत्येक गांव/वार्ड को राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई तालिका के अनुसार कवर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह अभियान नशों के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदल देगा, उन्होंने समाज के हर व्यक्ति से पूर्ण समर्थन और सहयोग की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके क्षेत्र में कोई भी नशा न बेचा जाए और सभी नशा पीड़ितों को नशों से बाहर निकाला जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ग्राम सुरक्षा कमेटियों, वार्ड सुरक्षा कमेटियों और सरपंचों से इस प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।
