सरकार और किसानों में खेतीबाड़ी आर्डीनेंस को लेकर पेंच पूरी तरह से फंसा हुआ है। आज किसानों और सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।
गौर हो कि आज़ की बैठक में केंद्र सरकार ने दो साल तक कृषि कानून को निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों संगठनों ने इसे नामंजूर कर दिया। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हो, लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव पर नहीं राजी हुए। साथ ही सरकार की ओर से ये भी अपील की गई कि इस प्रस्ताव के साथ-साथ आपको आंदोलन भी खत्म करना होगा।
