मोहाली। पंजाब सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हितैषी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणी की महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर से अधिकतम 40 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी।
मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला महिला सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
नर्सों, शिक्षिकाओं और महिला पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में कार्यरत बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी लंबे समय से घर से काफी दूर तैनाती की समस्या का सामना कर रही थीं। विशेष रूप से स्टाफ नर्सों, शिक्षिकाओं और महिला पुलिस कर्मियों को इस नई नीति से बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी।
कई महिला कर्मचारी 200 किलोमीटर दूर तक थीं तैनात
भगवंत मान ने बताया कि कई महिला कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा की थीं। कुछ कर्मचारियों की तैनाती घर से 200 किलोमीटर तक दूर थी, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए सप्ताह में केवल एक या दो दिन ही समय मिल पाता था।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
मायका या ससुराल में से चुन सकेंगी प्राथमिक पता
नई नीति के तहत महिला कर्मचारी आवेदन के समय अपने मायके या ससुराल में से किसी एक पते को प्राथमिकता के तौर पर चुन सकेंगी। इसी आधार पर उनकी तैनाती घर से अधिकतम 40 किलोमीटर के भीतर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 40 किलोमीटर अधिकतम सीमा होगी। यदि संभव हुआ तो कर्मचारियों को 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में भी नियुक्त किया जा सकता है।
खुश कर्मचारी बेहतर सेवाएं देते हैं: CM मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि खुश और संतुष्ट कर्मचारी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी सरकार कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों के आधार पर नीतियां तैयार कर रही है।
उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी जनहित और कर्मचारी हित से जुड़े फैसले जारी रहेंगे।
